केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर २०२५ पासून ऊसरस, सिरप, बी-हेवी मळी आणि सी-हेवी मळी या सर्व ऊसाधारित कच्च्या मालाचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी पूर्णतः खुला केला आहे. तसेच राज्य विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोलमध्ये २५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (ई-२५) धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे, असे अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या (यूएसडीए) वार्षिक साखर अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
उसाच्या उपलब्धतेच्या टंचाईमुळे यापूर्वी लागू असलेले निर्बंध हटविण्याचा निर्णय धोरणात्मकदृष्ट्या मोठा बदल मानला जात आहे. साखर उद्योगाचा देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनातील वाटा ३० टक्के असून, या निर्णयानंतर तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
चालू हंगामात देशात होणाऱ्या ३३५ लाख टन (raw value) साखरेपैकी सुमारे ३५ लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवली जाण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) ५२ लाख टन तांदूळ केवळ डिस्टिलरीजसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा प्रोत्साहन दर इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२५-२६ साठी प्रति लिटर ७१.८६ रुपयांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
थकबाकीची नवी भौगोलिक रचना
साखर कारखान्यांकडील ऊस बिल थकबाकीच्या आघाडीवर चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. देशातील एकूण ७४५०० कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी ८० टक्के रक्कम अदा करण्यात आली असून, सुमारे १५००० कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. विशेष म्हणजे कर्नाटक राज्यात ४४५० कोटी रुपयांची थकबाकी असून, हे राज्य देशात अव्वलस्थानी आले आहे. मागील दोन आर्थिक वर्षांत कर्नाटकात कोणतीही थकबाकी नव्हती, हा विशेष बदल आहे. महाराष्ट्र २७७० कोटी रुपयांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असून, उत्तर प्रदेशातील थकबाकीतही मोठी वाढ झाली आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/ethanol-petrol-e25-blending-india-policy-2025-abhi47
