केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रण अधिक असलेल्या पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क (एक्साईज ड्युटी) पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिणामी, गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल- डिझेलच्या दरात वाढ सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादक शुल्क माफ केले आहे.
याबाबत अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार २२ टक्के, २५ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून (सेंट्रल एक्साईज ड्युटी) सवलत देण्यात आली आहे. हे सर्व चारही प्रकारचे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भारतीय मानक ब्युरोच्या आयएस १९८५० या मानकांशी सुसंगत असल्यासच त्यांना शून्य उत्पादन शुल्क सवलत लागू असणार आहे.
या निर्णयामुळे इथेनॉल मिश्रण अधिक असलेल्या पेट्रोलच्या वापराला प्रोत्साहन मिळणार असून, कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. कारण भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार आणि ग्राहक देश आहे. तसेच इथेनॉलचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यानुसार दिल्ली-एनसीआर, पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथे ५० ते १०० इथेनॉल इंधन केंद्रे सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. २०२६ च्या अखेरपर्यंत ही संख्या ५०० केंद्रांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/india-waives-excise-duty-higher-ethanol-blended-petrol-ddb79
