शेतकरी कर्जमाफीसाठी समिती तयार केली असून त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे. कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही जे काही आश्वासन दिले आहे, ते आम्ही योग्यवेळी पूर्ण करु, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (दि.२६ फेब्रुवारी) विधानसभेत केला. ते राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना बोलत होते.
कर्जमाफी देत असताना बँका चुकीच्या पद्धतीची अकाऊंट देतात. जुने अकाऊंट काढून पैसे आपल्याकडून घेतात, असे दिसून आले होते. आता ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत १०० टक्के शेतकऱ्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबारा अहवाल, असा एक डिजीटल रेकॉर्ड तयार केला आहे. तसेच कर्जाचा आधार अशा सर्व गोष्टींचा विचार करुन खरा गरजू शेतकरी कोण आहे? त्याला कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
एक रुपयात पीक विमा पद्धत का बदलली?
एक रुपयाच्या पीक विम्यातून १२ हजार कोटी जमवण्यात आले. शेतकऱ्यांना काय मिळाले?, असा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, एक रुपयात पीक विमा ही पद्धत बदलली असल्याचे स्पष्ट केले.
एक रुपयात पीक विमा आहे, म्हणून लोक तीन ते चार ठिकाणी विमा काढत होते. बीडमध्ये जमिनीच नव्हती, त्या ठिकाणाचे विमे काढले गेले. या पद्धतीत पहिल्या ट्रिगरवर २५ टक्के पैसे मिळायचे. शेतकऱ्याला वाटायचे की आता मला पूर्ण पैसे मिळणार. दुसरा आणि तिसरा ट्रिगरच नव्हता. त्यामुळे २५ टक्क्यांवर त्याची बोळवण व्हायची. एकूणच ही पद्दत बदलली. नवीन पद्धत आणली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना मदत करत आहोत. मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांवर संकट आले, तेव्हा १५,४७२ कोटी थेट पीडित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिले आहेत. ही रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून दिली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/maharashtra-7-61-lakh-tonne-chana-procurement-approval-rat16
