नाफेडद्वारे कांदा खरेदी म्हणजे आतापर्यंत त्यात प्रचंड गोंधळ, गौडबंगाल, गोपनीयता आणि गैरप्रकार असे समीकरण ठरले होते. त्यामुळे नाफेडची कांदा खरेदी शेतकऱ्यांना त्रासदायकच वाटत होती. आता या समीकरणांमध्ये शेतकऱ्यांचा थेट छळही समाविष्ट झाला आहे. कांदा खरेदीसाठीच्या अत्यंत जाचक अटी तसेच नाफेडचे प्रतिनिधी, वखार महामंडळाचे अधिकारी – कर्मचारी यांच्या संथ आणि आडमुठ्या कारभाराने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा एक ट्रॅक्टर कांदा खाली करण्यात तब्बल २९ तास लागल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे.
यात संबंधित शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. आताच्या कांदा खरेदीतील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे या प्रक्रियेत कुठेही स्पष्टता नाही. खरेदीच्या पार्श्वभूमीवरील निर्णय, नियम, लोकप्रतिनिधींचे आदेश यांना थेट केराची टोपली दाखविली जात आहे.शिवाय चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला खुल्या बाजारात अधिक दर मिळत असताना तोच कांदा सरकारी खरेदीत प्रचंड मनस्ताप सहन करून कमी दराने कोणता शेतकरी विकणार, याचाही विचार झालेला दिसत नाही. हे सर्व प्रकार पाहता नाफेड, एनसीसीएफद्वारे कांदा खरेदी म्हणजे केंद्र सरकारने एक प्रकारे पोरखेळच लावला, म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
मुळात नाफेडच्या कांदा खरेदीला उशिर झाला. कांदा खरेदी एप्रिलमध्येच सुरू होणे अपेक्षित असताना आता जूनचे दोन आठवडे उलटून गेले तरी प्रक्रियेतील गोंधळ काही थांबत नाही. कांदा खरेदीची घोषणा, टेंडर प्रक्रिया, प्रत्यक्ष खरेदीसाठी संस्था निवड यात बराच वेळ गेला. संस्था निवडीच्या याद्या अंतिम नसतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कांदा खरेदीच्या घोषणा केल्या.
https://agrowon.esakal.com/sampadkiya/nafed-nccf-onion-procurement-farmer-benefits-analysis-rat16
