मॅग्नेट-२.० (महाराष्ट्र ॲग्रिबिझनेस नेटवर्क) प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा सर्वांगीण विकास करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच काढणीपश्चात सुविधांनी सुसज्ज मेगा क्लस्टर्स उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती पणन व राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
मॅग्नेट-२.० प्रकल्पासाठी मॅपिंग स्टडी आणि संपूर्ण प्रकल्प आराखडा अंतिम करण्यासंदर्भात नुकतीच रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहसचिव विजय लहाने, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. अमोल यादव, तसेच सल्लागार आणि अधिकारी उपस्थित होते.
रावल म्हणाले, की आशियायी विकास बँकेच्या (एडीबी) शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत आहे. मॅग्नेट-२.० साठी २,४०२ कोटी रुपये (सुमारे २५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या निधीस मान्यता दिली असून प्रकल्पाला निती आयोगाचीही मंजुरी मिळाली आहे. सध्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडे प्राथमिक प्रकल्प अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/post-harvest-infrastructure-clusters-maharashtra-rat16
