राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना तसेच वीज दर सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीस २,४१६.३३ कोटी निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व खनिकर्म विभागाने जारी केला आहे.राज्यातील विविध वर्गातील ग्राहकांना शासनाच्या धोरणानुसार वीज वितरण कंपनीला वीज दरात सवलत देण्यात येते. त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडून वीज वितरण कंपनीस केली जाते.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना/वीज दर सवलत योजनेतंर्गत राज्यातील ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषिपंप ग्राहकांना पाच वर्षांसाठी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत मोफत वीज देण्यात येत आहे. त्यासाठी दरवर्षी लागणारा निधी अनुदान स्वरूपात महावितरण कंपनीस देण्यात येतो. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी १५,५५२ कोटी रुपये इतक्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
या रकमेपैकी शासन निर्णयाद्वारे १९३.५७ कोटी इतका निधी महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत करण्यात आला आहे. आता या शासन निर्णयान्वये २,४१६.३३ कोटी निधी महावितरण कंपनीस समायोजनाने वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम केवळ कृषिपंप ग्राहकांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना / वीज दर सवलतीपोटी खर्च होईल, याची दक्षता महावितरण कंपनीने घ्यावी. तसेच ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
