राज्यातील लाखो महिला शेतकरी आणि शेतमजुरांना अधिकृत ओळख आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक-२०२६’ विधिमंडळात मांडणार आहे. मात्र हे विधेयक केवळ कागदावर न राहता महिला शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष हक्क, सन्मान आणि स्वामित्व अधिकार मिळवून देणारे ठरावे, अशी मागणी महिला वर्गातून होत आहे.
देशासह राज्यात शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ५० टक्क्यांहून अधिक असून कृषी मनुष्यबळात त्यांचा वाटा सुमारे ६० टक्के आहे. रोजगारासाठी पुरुषांचे शहरांकडे वाढते स्थलांतर होत असल्याने शेतीचे ‘महिलाकरण’ वेगाने वाढत आहे. मात्र आजही महिला शेतकऱ्यांना जमीन मालकी, कर्ज, पीकविमा, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
प्रा. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी २०११ मध्ये सुचविलेल्या महिला शेतकरी हक्क विधेयकाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या विधेयकात शेतीची व्याख्या व्यापक करण्यात आली असून पीक लागवडीबरोबरच पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, वनीकरण आणि इतर पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांनाही ‘महिला शेतकरी’ म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/women-equal-rights-dignity-empowerment-rat16
