राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, अनुदान, अर्थसाह्य आणि विविध सेवासुविधांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी राज्य सरकारने महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन केली आहे. त्याचबरोबर महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा-२०२६’ अंतर्गत महिला शेतकऱ्याची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार, १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेली आणि शेती किंवा संलग्न कृषी व्यवसायात प्रत्यक्ष योगदान देणारी महिला शेतकरी म्हणून पात्र ठरणार आहे.
या व्याख्येत केवळ जमीनधारक महिलाच नव्हे, तर बियाण्यांचे विविध वाण, पशुधन व मत्स्य संवर्धन, प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणाऱ्या महिला, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या, भूमिहीन शेतकरी, पशुपालक, शेतमजूर, रोपवाटिका मजूर, तसेच गुराखी महिलांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
राजपत्रानुसार, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हा संबंधित महिलेच्या शेतकरी असण्याचा कायदेशीर आणि निर्णायक पुरावा मानला जाणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारेच विविध शासकीय योजना, अनुदान, हक्क, अर्थसाह्य आणि इतर सुविधा उपलब्ध होतील.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/maharashtra-women-farmers-empowerment-council-rat16
