शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५’ला मंगळवारी (ता. १४) मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढील पाच वर्षांसाठी एक हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षांत या योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
बांधू धोरणांतर्गत २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यता आली आहे. या धोरणामुळे राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होऊन पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स निर्माण करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरीता ५ लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल, असा अंदाज आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/1534-crores-for-bamboo-scheme-rat16
