हवामानातील वाढती अनिश्चितता, टोकाचे हवामान आणि ‘एल निनो’च्या सावटाखाली भारतीय शेतीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ‘हवामान-लवचिक’ (क्लायमेट रेझिलिएंट) शेती पद्धतींकडे तातडीने वळणे गरजेचे आहे. केवळ तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्यापेक्षा ‘एल निनो-सज्ज’ शेती हीच राष्ट्रीय प्राथमिकता असायला हवी, असा इशारा ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर असोसिएशन’ने (फायफा) नुकत्याच नवी दिल्ली येथे प्रकाशित केलेल्या अहवालात दिला आहे.
जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून ‘फायफा’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘निसर्गापासून प्रेरित : हवामान-लवचिकतेसाठी आणि भविष्यासाठी एल निनोसाठी सज्ज शेती’ या विशेष चर्चासत्रात ओंगोलचे (आंध्र प्रदेश) खासदार मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी यांच्या हस्ते अहवालाचे प्रकाशन झाले.
यात भारतीय शेतीसमोरील संकटांवर मात करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती आराखडा मांडण्यात आला आहे. हवामानाचे धोके अधिक तीव्र होत असल्याचा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. अहवालानुसार, जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ३३४ पैकी ३३१ दिवस भारतात तीव्र हवामान घटना घडल्या, ज्यामुळे १७ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा जास्त पिकाखालील क्षेत्रावर परिणाम झाला.
अहवालात जमिनीच्या ऱ्हासातील चिंताजनक प्रवृत्तींवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तपासलेल्या मातीच्या नमुन्यांपैकी ९७ टक्क्यांमध्ये नायट्रोजनची कमतरता होती, तर ८५ टक्क्यांमध्ये पुरेसा सेंद्रिय कार्बन नव्हता, असा पुरावा अहवालात देण्यात आला आहे. यावरून जमिनीचे पुनरुज्जीवन करणाऱ्या आणि शाश्वत कृषी पद्धतींची तातडीची गरज अधोरेखित होते.
