विद्यमान सरकारच्या एका तपाच्या कारकिर्दीत शिक्षण आणि संशोधनक्षेत्रातील गुंतवणूक आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ०.६ टक्का इतकी आक्रसली असताना देशाच्या प्रगतीचा वारू चौखूर उधळेल, अशी आशा धडावर डोके असणारा कुणीही विचारी मनुष्य बाळगू शकणार नाही. या बाबतीत जी इतर क्षेत्रांची कुपोषणग्रस्त परिस्थिती तीच शेतीचीही.
शेतीसमोर आज अनेक आव्हाने उभी आहेत. हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता, जमिनीची घटती सुपीकता, वाढता उत्पादन खर्च, जागतिक बाजाराशी स्पर्धा आणि ग्राहकांचे बदलते प्राधान्यक्रम या संकटांच्या सूर्यमालेत पोळून निघणाऱ्या शेतकऱ्याला केवळ अनुदान किंवा कर्जमाफीच्या आधारावर दीर्घकाळ तगवून ठेवणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) मांडलेला दावा लक्षवेधी आहे.
२०२४ ते २०२५ या एका वर्षात कृषी उत्पादनमूल्यात झालेल्या वाढीपैकी सुमारे एकतृतीयांश म्हणजेच सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचे योगदान कृषी संशोधन व तंत्रज्ञानाचे असल्याचा या संस्थेचा अंदाज आहे. या आकड्याची सत्यता किंवा अचूकता यावर नक्कीच खंडनमंडन होऊ शकते. मात्र यातून अधिक महत्त्वाचा संदेश आपल्याला घेता येतो, तो म्हणजे कृषी संशोधन हा खर्च नसून गुंतवणूक आहे, ही जाणीवजागृती!
https://agrowon.esakal.com/sampadkiya/agricultural-research-key-future-farming
