भारताच्या फळनिर्यातीचे मूल्य २०४७-४८ पर्यंत तब्बल ९ लाख ५६ हजार ५२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या हे मूल्य १ लाख २ हजार ७५० कोटी रुपये इतके आहे. म्हणजेच पुढील वीस वर्षांत देशाच्या फळनिर्यातीत दहा पट वाढ होईल, असा अंदाज नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ ॲग्रिकल्चरल सायन्सेसच्या (एनएएएस) नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे.
फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात भारत जगातील दुसऱ्या क्रमाकांचा देश असला तरी निर्यातीत मात्र तो अपेक्षेइतका पुढे नाही, असे मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, उत्पादनांचे काढणीपश्चात नुकसान ही आव्हानात्मक बाब आहे. कारण सध्या फळांमध्ये ६ ते १५ टक्के, भाजीपाल्यामध्ये ४.९ ते ११.६ टक्के आणि संपूर्ण मूल्यसाखळीत १० ते ४० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होत असल्याची परिस्थिती आहे.
या अहवालानुसार २०४७-४८ पर्यंत फळांची मागणी ७० कोटी टनांपर्यंत जाऊ शकते. तसेच, प्रक्रिया व निर्यात वाढल्यास ती ९० कोटी टनापर्यंतदेखील पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धोरणात्मक स्तरावर सर्वात महत्त्वाच्या २० फळपिकांसाठी क्लस्टर-आधारित निर्यात आराखडे तयार करणे, केळी, आंबा आणि डाळिंब यांसारख्या पिकांसाठी सागरी निर्यात प्रोटोकॉल विकसित करणे, तसेच शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), पॅक-हाउस, खरेदी केंद्रे आणि निर्यात अनुपालन प्रशिक्षण यांची संख्या वाढविणे यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/india-fruit-export-growth-2047-rat16
