पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान ग्राहकांना पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. ई-२० पेट्रोलमध्ये नेमकं किती टक्के इथेनॉल आहे, याची माहिती पेट्रोल पंपावर स्पष्टपणे द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ३१ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरश आणि प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला किंवा ऊर्जा स्वावलंबनाच्या धोरणाला विरोध करण्यात आलेला नाही. मात्र वाहनधारकांना पेट्रोलमध्ये नेमकं किती इथेनॉल आहे आणि त्यांच्या वाहनासाठी ते इंधन योग्य आहे की नाही, याची अधिकृत माहिती मिळत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पंपावर प्रमाण स्पष्टतेची मागणी
पेट्रोल पंपावरील प्रत्येक इंधन भरण्याच्या नोजलवर इथेनॉलची अचूक टक्केवारी स्पष्टपणे नमूद करावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत आहे. तसेच ग्राहकाला दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक इंधनाच्या बिलावरही पेट्रोलमधील इथेनॉलचं प्रमाण नमूद करावं, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वाहन कंपनी, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि उत्पादन वर्षानुसार कोणत्या वाहनासाठी कोणत्या प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल योग्य आहे, याची माहिती देणारा अधिकृत वाहननिहाय डेटाबेस तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
