शेतकऱ्याने बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडायचे नाही, असे तो म्हणू शकत नाही. पीक हातचे गेले, बाजारभाव कोसळला, उत्पादन खर्च वाढला, नैसर्गिक आपत्ती आली, तरी कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर कायम राहते. हप्ता थकला की नोटीस, दंडात्मक व्याज, वसुली आणि पत बिघडण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
अशा वेळी उद्योगपती सुभाष चंद्र यांच्या प्रकरणात सुमारे २२ हजार कोटी रुपये कर्जाच्या तुलनेत त्यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून केवळ सव्वासहा कोटींची परतफेड करण्याचा आराखडा मंजूर झाल्याची बातमी अस्वस्थ करणारी आहे. कर्जफेडीच्या व्यवस्थेत मोठ्या आणि छोट्या कर्जदारांसाठी मोजपट्टी वेगळी आहे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावतो.
अर्थात, सुभाष चंद्र यांच्या प्रकरणात ‘२२ हजार कोटींचे कर्ज घेऊन सव्वासहा कोटींत सुटका’ असा सरळसोट अर्थ काढणे योग्य नाही. कारण हा दावा त्यांच्या कंपन्यांच्या कर्जासाठी दिलेल्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित आहे. मूळ कंपन्यांची देणी आणि त्यांच्या वसुलीची प्रक्रिया स्वतंत्र आहे. पण हे काही अपवादात्मक प्रकरण नाही. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या बारा वर्षांत बड्या कॉर्पोरेट आणि सेवा क्षेत्राला दिलेली जवळपास १० लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित म्हणजे ‘राइट ऑफ’ करण्यात आली आहेत.
https://agrowon.esakal.com/sampadkiya/farmer-loan-repayment-large-small-borrowers-rat16
