सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) वेळेवर देयके मिळावीत, देयकांसंदर्भातील वादांचे जलद निवारण व्हावे आणि उद्योगांची रोख तरलता सुधारावी, या उद्देशाने आणलेल्या ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ ला राज्यसभेने सोमवारी (ता. ३) मंजुरी दिली. ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनात झालेल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून सभागृहात घोषणाबाजी सुरू असल्याने गोंधळातच हे विधेयक संमत झाले.
एखाद्या एमएसएमई पुरवठादाराच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाविरोधात न्यायालयात आव्हान दाखल केल्यानंतर तो अर्ज सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास, न्यायालयाला संबंधित खरेदीदारास किमान ५० टक्के रक्कम एमएसएमई पुरवठादाराला अदा करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार असेल.
तसेच मध्यस्थीद्वारे झालेल्या तडजोडीची किंवा लवादाच्या निर्णयाची वसुली जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे करता येईल. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी यांनी यासंदर्भातील चर्चेला उत्तर देताना, २००६ च्या कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे एमएसएमई क्षेत्रातील प्रशासकीय रचना अधिक सक्षम होईल आणि देयकांच्या यंत्रणेत सुधारणा होईल, असे सांगितले.
https://agrowon.esakal.com/agro-special/msme-amendment-bill-2026-rajya-sabha-approved-rat16
