कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ६०० कोटी निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यातून सूक्ष्म सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना व मुख्यमंत्री कृषी अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत असलेले थकित अनुदान अदा केले जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन विभागाने जारी केला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने २९ एप्रिल २०२५ रोजी प्रचलित अनुदानाच्या मर्यादेत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तत्त्वावर नवीन योजना राबविण्यास व त्यासाठी २०२५-२६ ते सन २०२९-३० या ५ वर्षांत दरवर्षी ५ हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली होती. त्या अनुषंगाने ‘कृषी समृद्धी योजना’ सुरू करण्यात आली. तसेच २२ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात आल्या होत्या.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २ हजार कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. कृषी आयुक्तांनी २४ जून २०२६ च्या प्रस्तावास अनुसरून सूक्ष्म सिंचन, कृषि यांत्रिकीकरण आणि मुख्यमंत्री कृषि अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे प्रलंबित दायित्व अदा करण्यासाठी ६०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
