डीबीटीद्वारे योजनांचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना शून्य त्रास हे डिजिटल सुसूत्रीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. शिवाय योजनेतील टप्पे कमी करताना ही सेवा जलद अन् पारदर्शक राहील, ही काळजी देखील घेतली गेली पाहिजे.
आता कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिवाय योजना अंमलबजावणीतील पूर्वमंजुरी, मंजुरीचे टप्पेही कमी करण्यात आले आहेत. कृषी विभागाच्या बहुतांश योजनांचे डिजिटल सुसूत्रीकरण करण्यात येणार असून योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.
या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना सातत्याने करावा लागतो. यातील सुलतानी संकटे ही प्रामुख्याने प्रशासनातील बाबूंची देण असते. राज्यात कृषी विभागाच्या योजनांची ऑफलाइन अंमलबजावणी होती, तेव्हा त्यात प्रत्येक टप्प्यावर मानवी हस्तक्षेप होत होता. प्रत्यक्ष कागदपत्रांची जंत्री सादर करताना देखील शेतकऱ्यांना खूप कष्ट पडत होते. त्यात वेळ आणि पैसाही खर्च होत होता. ठिकठिकाणच्या मानवी हस्तक्षेपाने योजनांमध्ये गैरप्रकारही खूप होत होते.
https://agrowon.esakal.com/sampadkiya/digital-streamlining-dbt-schemes-farmers-abhi47
